खर्च घटाउन अनावश्यक बोर्ड तथा समिति खारेज गर्दै सरकार
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई धान्ने आम्दानी नपुग्ने भएपछि विभिन्न समयमा गठन भएका अनावश्यक बोर्ड तथा समितिहरू खारेजीको तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको टिमले खारेज गर्न सकिने बोर्ड तथा समितिहरूका विषयमा छलफल सुरू गरेको छ। खारेज गर्न सकिने संस्था तथा बोर्डका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सचिव बैकुन्ठ अर्यालको नेतृत्वमा