सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई धान्ने आम्दानी नपुग्ने भएपछि विभिन्न समयमा गठन भएका अनावश्यक बोर्ड तथा समितिहरू खारेजीको तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको टिमले खारेज गर्न सकिने बोर्ड तथा समितिहरूका विषयमा छलफल सुरू गरेको छ। खारेज गर्न सकिने संस्था तथा बोर्डका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सचिव बैकुन्ठ अर्यालको नेतृत्वमा र अर्थमन्त्री महतले बजेट निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्व पौडेल, अर्थविद पोषराज पाण्डे र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट रहेको विज्ञ टिम बनाएका छन्।
२०७५ सालमा अर्थविद डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले यस्ता बोर्ड तथा समितिका कारण ठूलो दायित्व राज्यले बेहोरेको भन्दै खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले अनावश्यक खर्च कम गर्न मन्त्रालयको संख्या घटाउन, ५० प्रतिशतसम्म विभाग खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो । योसँगै केन्द्र, बोर्ड, समिति, परिषद्, आयोगलगायतका १ हजारभन्दा बढि निकाय खारेज गरेर प्रदेश र स्थानीय तहका संयन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न भनेको थियो । त्यो सिफारिस कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले खर्च नगरे पनि हुने क्षेत्रहरू पहिचान गरी खर्च घटाउन मन्त्रालयको टिमलाई निर्देशन दिएका छन्। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले अहिलेको संरचनालाई व्यवस्थित गरेर अनावश्यक संरचना हटाउने र कर्मचारी कटौती गर्ने लगायत काम गर्दा चालु खर्चमा ३० प्रतिशत रकम कम गर्न सकिने पहिचान गरेको थियो।
यस हिसाबले अहिलेको खर्चमा तीन खर्ब कम गर्न सकिने छ। तर सबै यस्तो खर्च कटाउन सकिने अवस्था नभएको र यसले स्रोत गुम्ने अवस्था पनि आउन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउछन।
